बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। इस राज्य की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन होने के कारण प्रायः भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। भूमि विवाद की अधिकता के कारण राज्य के विकास एवं प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य की जनता के हित में लंबित भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन हेतु बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन करने से भूमि विवाद निराकरण विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मदद मिलेगी तथा शीघ्र न्याय मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा।